अनोखी आवाज़ (जबलपुर)। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने विभिन्न बैंकों द्वारा पेंशनर्स की राशि काटकर भुगतान किए जाने के मामले में नोटिस जारी कर दिए हैं। इस सिलसिले में राज्य शासन व बैंकों को चार सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। न्यायमूर्ति नंदिता दुबे की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
इस दौरान याचिकाकर्ता पेंशनर्स समस्या निराकरण एसोसिएशन के अध्यक्ष दर्शन सिंह की ओर से अधिवक्ता ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि विभिन्न बैंकों ने पेंशन पुनरीक्षण उपरांत भुगतान करते समय सारांशीकरण की राशि काटने की मनमानी की है। इससे पेंशनर्स को आर्थिक क्षति हुई है। राज्य शासन ने जून 2018 में सातवें वेतनमान का लाभ दिया गया था। जिसके पालन में पेंशन भुगतानकर्ता बैंकों द्वारा पेंशन का पुनरीक्षित भुगतान किया जाना था। लेकिन मनमानी गणना करके पेंशनर्स की राशि काट ली गई।
राज्य के लगभग 12 हजार पेंशनर्स को कम भुगतान हुआ। जिससे उनमें असंतोष व्याप्त है। हाई कोर्ट इस मनमानी पर अंकुश लगाए, इसी मंशा से याचिका दायर की गई है।
